झारखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर दो कानूनों को रद्द करने की मांग की है।
झारखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण के संशोधित कानूनों को रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही, उन्होंने दलितों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की अपील भी की है।
रांची: झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण के संशोधित कानूनों को तुरंत रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, उन्होंने दलित समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और सभी को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने की मांग के साथ-साथ भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन पट्टा देने की भी अपील की है।
कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा है अपने पत्र में
पत्र में उल्लेख किया गया है कि रघुवर दास सरकार ने झारखंड के 22 लाख एकड़ सामुदायिक भूमि को लैंड बैंक में शामिल किया, जबकि इसके लिए ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई थी। यह लैंड बैंक पेसा कानून का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि आदिवासी गांवों में सामुदायिक भूमि का विशेष महत्व होता है।
भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन को क्यों बताया पेसा कानून का उल्लंघन
झारखंड कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा लागू भूमि अधिग्रहण कानून (झारखंड) संशोधन, 2017 में निजी और सरकारी परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन के बिना बहुफसलीय, निजी और सामुदायिक भूमि का जबरन अधिग्रहण करने का प्रावधान है। यह पेसा कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। कांग्रेस ने मांग की है कि लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण कानून (झारखंड) संशोधन, 2017 को तुरंत रद्द किया जाए।
दलितों के किन समस्याओं का किया गया है उल्लेख
कांग्रेस के दो नेताओं ने पत्र में दलित समुदायों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्याओं का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि झारखंड में भुइयां, डोम, वाल्मीकि, बांसझोर सहित 27 सूचिबद्ध दलित (अनुसूचित जाति) जातियों और उपजातियों के सदस्य हैं, जिनमें से अधिकांश भूमिहीन हैं। राज्य के लाखों दलित परिवारों के सदस्य जाति प्रमाण पत्र से वंचित हैं।
कांग्रेस ने मांग की है कि दलित समुदायों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को तुरंत सरल बनाया जाए और उन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। साथ ही, भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन का पट्टा दिया जाए। उल्लेखनीय है कि झारखंड जनाधिकार महासभा और लोकतंत्र बचाओ अभियान लगातार इन मुद्दों को उठाते आ रहे हैं।
Jharkhand Congress has sent a letter to Chief Minister Hemant Soren demanding repeal of the amended laws of land bank and land acquisition. Along with this, he has also appealed to simplify the process of issuing caste certificates of Dalits.
Ranchi: Jharkhand Congress legislature party leader Rameshwar Oraon and state president Keshav Mahato Kamlesh on Monday wrote a letter to Chief Minister Hemant Soren demanding immediate repeal of the amended laws of land bank and land acquisition. Apart from this, he has also appealed to simplify the process of issuing caste certificates for the Dalit community and to provide caste certificates to all as well as to provide land pattas to landless Dalit families.
What have Congress leaders said in their letter?
The letter mentions that the Raghuvar Das government included 22 lakh acres of community land in Jharkhand in the land bank, although the consent of the Gram Sabha was not taken for this. This land bank is a clear violation of the PESA law, as community land has special importance in tribal villages.
Why was the land acquisition law amendment said to be a violation of PESA law?
Jharkhand Congress has clearly stated that the Land Acquisition Law (Jharkhand) Amendment, 2017, implemented by the former BJP government, allows forcible acquisition of multi-crop, private and community lands without Gram Sabha consent and social impact assessment for private and government projects. There is provision for. This is a clear violation of PESA law. Congress has demanded that the Land Bank and Land Acquisition Law (Jharkhand) Amendment, 2017 be immediately repealed.
What problems of Dalits have been mentioned?
In the letter, two Congress leaders have mentioned the problems faced by Dalit communities in getting caste certificates made. He said that there are members of 27 listed Dalit (Scheduled Caste) castes and subcastes in Jharkhand, including Bhuiyan, Dom, Valmiki, Bansjhor, most of whom are landless. Members of lakhs of Dalit families in the state are deprived of caste certificates.
Congress has demanded that the process of making caste certificates for Dalit communities should be immediately simplified and caste certificates should be issued to them. Also, land leases should be given to landless Dalit families. It is noteworthy that Jharkhand Janadhikar Mahasabha and Save Democracy Campaign have been continuously raising these issues.
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